जिंतूर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक — उमेदवारीत रस्सीखेच की पैशाचा खेळ?

जिंतूर (अजमत पठाण) :-

परभणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका समीप आल्या असून, जिंतूर परिसरात राजकीय समीकरणांमध्ये चांगलीच हालचाल सुरू झाली आहे. यंदा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असल्याने, दलित चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये उमेदवारी मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे.मात्र, ही स्पर्धा सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी नसून — “कोणाला किती फायदा मिळेल?” या व्यवहाराच्या गणितावर आधारित असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

*चळवळीपासून व्यवहारापर्यंतचा प्रवास*

एकेकाळी आंबेडकरी विचार व सामाजिक न्यायाचे भान जपणारे काही कार्यकर्ते आज उमेदवारीला व्यवहाराचे साधन म्हणून वापरत असल्याची चर्चा उघड गुपित बनली आहे.अनेक जण उमेदवारी अर्ज दाखल करून नंतर तो मागे घेण्यासाठी किंवा समर्थन बदलण्यासाठी पैशांची मागणी करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.काही कार्यकर्ते तर व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर “पैसे घेतल्यावर नॉट्रिचेबल” होत असल्याचे दिसते. अशा कार्यकर्त्यांचा संपर्क अचानक तुटल्याने पक्षांतर्गत गोंधळ निर्माण होतो.

*पक्षीय संपर्क आणि व्यवहारशाहीचे राजकारण*

जिंतूर व परभणी परिसरात असे कार्यकर्ते एकाचवेळी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), शिवसेना (शिंदे व ठाकरे गट) यांच्या संपर्कात असल्याचे दिसून आले आहे.“कुठे जास्त लाभ मिळेल?” या तत्त्वावर भूमिका बदलण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.यामुळे प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंमत घटली असून, पैसा व संबंध असलेले लोक पुढे येत आहेत.

*पक्षीय समीकरणांतून नैतिकतेचा बळी*

जिंतूरसह जिल्ह्यातील राजकारणात गटबाजी तीव्र आहे. उमेदवारीचे निकष म्हणून आर्थिक ताकद, जातीय गणित व वैयक्तिक गटबाजी हेच महत्त्वाचे ठरत आहेत. निष्ठा, कामगिरी आणि सामाजिक आचार यांना दुय्यम स्थान मिळाले आहे. अनेकांना वाटते की “ज्याच्याकडे पैसा जास्त, त्यालाच तिकीट.” या प्रवृत्तीमुळे सेवाभावी कार्यकर्ते निराश झाले आहेत.

मतदारांच्या अपेक्षा विरुद्ध उमेदवारांचे व्यवहार रस्ते, पाणी, शाळा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला सक्षमीकरण असे मूळ मुद्दे दुर्लक्षित आहेत. उलट, उमेदवारांच्या प्रचारात “कोठून आर्थिक फायदा?” हा प्रश्न जास्त ऐकू येतो.मात्र, मतदार आता जागृत झाले आहेत. ते आता “कोण बोलतो” यापेक्षा “कोण काम करतो” या मापदंडावर विचार करू लागले आहेत.

जिंतूर व परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका आता लोकशाहीपेक्षा व्यवहारशाहीकडे वळत आहेत.काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उमेदवारीला आर्थिक सौदेबाजीचे साधन बनवले आहे. हे कार्यकर्ते पैसे घेतल्यावर ‘नॉट्रिचेबल’ होत असून, वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये “जास्त लाभ कुठे मिळेल” या राजकारणात गुंतले आहेत.

ही प्रवृत्ती केवळ निवडणुकीचा अपमान नसून, लोकशाहीचा अध:पात आहे. उमेदवारी ही समाजसेवेची जबाबदारी आहे; ती पैसा कमविण्याचे साधन झाली, तर स्वराज्य संस्थांचा मूळ हेतू हरवेल.

जनतेने व्यवहारवादी उमेदवारांना नाकारून, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना पाठिंबा द्यावा. हीच खरी लोकशाहीची ताकद आणि समाजाच्या पुनर्जागरणाची सुरुवात ठरेल.

लेखक के बारे में

अजमत पठाण

अजमत पठाण, स्वदेशी न्यूज़ 24 के प्रधान संपादक हैं और उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और समर्पण ने स्वदेशी न्यूज़ 24 को निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का प्रमुख स्रोत बनाया है। पत्रकारिता में उनकी यात्रा में उन्होंने हमेशा सच्चाई और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है। उनके व्यापक अनुभव और गहन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक सम्मानित पत्रकार के रूप में स्थापित किया है।

See author's posts